 |
| प्रभात सुवदी |
कोही भन्छन् यति सानो मुलुकलाई किन प्रादेशिक विभाजन गरी चीरा—चीरा पार्नु पर्यो ? कोही भन्छन् पहिलेकै पाँच विकासक्षेत्र नै अत्यन्तै वैज्ञानिक विभाजन थियो किन यो जरुरी थियो र, तिनै विकास क्षेत्रलाई नै पाँच प्रदेश नामाकारण गरेको भए हुने । कसैको मत यस्तो पनि रह्यो । हुन पनि हो, हिमाल पहाड र तराईको संरचना पर्ने गरी नेपाली भौगोलिक एकतालाई यसरी पनि पुनर्जिवित गर्न पनि सकिने सम्भावना प्रसस्त हुँदाहुँदै पनि धर्मसङ्कटका कारणले गर्दा नै हालको संरचना कायम भएको छ । वास्तवमा भौगोलिक रुपमा पनि केही प्रदेशहरुको संरचना हेर्दा अलिक अस्वभाविक त देखिन्छ नै । जस्तो कि, पूर्वमा नवलपरासी क्षेत्रको वर्दघाटदेखि पश्चिममा बर्दियासम्म अनि उत्तरमा पश्चिम रुकुमको संरचना प्रदेश नं ५ साविक र हाल लुम्बिनी प्रदेशको संरचना रहेको छ । कतै कतैबाट बाँके, बर्दिया वा बर्दिया मात्रै भएपनि कर्णाली प्रदेशमा गाभिनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त भएका छन् । त्यसो त अझै सुर्खेतलाई पनि हालको लुम्बिनी प्रदेशमै राखिएको अवस्थामा ज्यानै जानेगरी कहालीलाग्दो आन्दोलन भएको कुरा हाम्रो मस्तिष्कमा ताजै छ । केही प्रदेशको नामाङ्कन तथा सिमाङ्कनमै यस्तो संधिग्दधा एकातिर छँदैछ अझ अर्कोतिर यसमा मानवीय तथा राजनैतिक स्वार्थ पनि त स्वभाविक रुपमा गाँसिएको देखिएको छ ।
प्रदेश नं. ५ विधिवत रुपमा असोज २०, २०७७ देखि लुम्बिनी प्रदेश भएको छ भने स्थायी राजधानीका रुपमा दाङ्ग उपत्याकाको भालुवाङ्ग क्षेत्रलाई निश्चित गरिएको छ । यसका लागि १९ गते प्रदेश सभामा भएको प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यक्रममा केही प्रदेश सांसदहरूले देखाएको हर्कतको चौतर्फी आलोचना भयो । यसरी प्रदेश सभामै तोडफोड मच्चाउनेहरूलाई के सजायको व्यवस्था होला खै ? जे भएपनि विरोध वा असहमति जनाउने सबैलाई संविधान प्रदत्त अधिकार छ । यसो हुँदा हुँदै पनि विरोधका लागि कुर्सी टेवुल फोड्नु वा अन्य भौतिक क्रियाकलापहरू प्रस्तुत गर्नु भनेको ज्ञान, निष्ठा, विवेकको बली चढाएर आफूलाई पशुत्वमा परिणत गर्नु हो । हुन त यस्ता हर्कतहरु संघीय संदसमा पनि देखिएकै हो, भोगिएकै हो । गुरु उनै हुन्, जस्तो गुरु उस्तै चेला भनेर यसरी गुरु शब्दको घोर अपमान पनि भयो । तर, जे होस् २० गतेको सभामा भने सौहार्दताका साथ पक्षमा ६९ मत र विपक्षमा १३ मतका साथ प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम वुद्धको भूमि लुम्बिनी र राजधानी दाङ्ग उपत्यकाको भालुवाङ्ग क्षेत्रलाई निदृष्ट गरेको छ । यस स्थानलाई हेर्दा करिब करिब १२ जिल्लाहरुलाई भौगोलिक रुपमा अब केही पायक भने पर्ने देखिएको छ । संघीयताको अर्थ नै यहि होला । तर, केहीले कुरा नबुझिकन यसको विरोध गरेको पाइयो । बुटवल एक हिसावले पुरानो औधोगिक शहर पनि हो । यसको छुट्टै पहिचान कायम भैसकेको छ । नाम तथा राजधानीको स्थानले यसको गरिमालाई फरक पार्दैन कुरो सुगमता र दूर्गमताको हो । बुटवल अस्थायी राजधानी हो भन्दा भन्दै पनि किन उफ्रिरहेका होलान् । अनि अर्को कुरा अस्थायी हो भन्दा भन्दै र जान्दा जान्दै पनि केही प्रादेशिका कार्यालय भवनहरु निर्माण गरेको देखियो यो त सरासर अनुचित थियो नै । तर केही छैन यसरी बनाइएका वा निर्माणधीन संरचनाहरुलाई अधुरै छोड्नु भन्दा अब पूरा गरेर सम्पर्क कार्यालय तथा अन्य कुनै उद्योगहरु स्थापना गर्न पनि त सकिन्छ । बुटवलमा राजधानी भएन भनेर बेचैनी वा छटपटीहरु छरपस्टै हुनेगरी छाद्नु आवश्यक छैन । अहिलेको जमानामा भौतिक कामहरु मात्रै निदृष्ट स्थान विशेषमा जानु पर्ला तर हामीले प्रविधिको प्रयोग गरेर भोलिका दिनमा कुनै पनि कार्यलाई घरमै बसेर सहज रुपमा सम्पादन गर्न सक्ने दिन पनि आउलान् नि ! अनि के को चिन्ता हो र ?
अब कुरा रह्यो प्रदेश राजधानीको खाकाको कुरा । अब नयाँ सहरको स्थापना गर्नका लागि चानचुने काम हैन । यो एउटा वृहत योजनाका साथ गर्नुपर्ने कार्य छ । अहिले सरकारले त्यस क्षेत्रमा रहेका जग्गाहरू बेचविखनका लागि रोक्का गरेर राखेको छ । अब भोलिका दिनमा शीघ्र नै यसको डिपिआर तयार हुने वाला छ । यसैगरी यसको वैज्ञानिक डिजाइनिङ अनि यसको खाका तयार पार्नका लागि मात्रै करोडौं खर्च हुने देखिन्छ । यसैगरी अब यहाँ नयाँ संरचनाहरू निर्माण गर्नका लागि पनि खरबौं रुपैँया लागत हुनेछ । यसका लागि प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारले ठूलै योजना तय गर्नु पर्ने देखिन्छ । जे जसो भएपनि अब यो अकाट्य कर्म भने हो । बाँकी रह्यो अब यहाँको निर्माण अनि आर्थिक सदुपयोगको कुरा । यसरी अरबौं, खरबौं रकमको लगानी हुने अवस्थामा यहाँको निर्माण कार्यलाई नियमन कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा निकै चिन्ताको विषय छ । कतिले त अहिले नै मुखमा ¥याल काडिरहेका होलान्, सपना देख्दै होलान् । कति खुशीले उफ्रिरहेका होलान् भने कतिले कति त रित्याई सकेका होलान् । सायद यो हप्ताभरी यहि खुशीयालीकै सेलिब्रेसन पनि चल्ने होला । त्यसैले अबका दिनमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको डिपिआर देखि लिएर यहाँको सहर संरचना तयार सम्पन्न नुहुँदासम्म एउटा छुट्टै यस्तो निकाय बन्नु पर्छ जसमा नागरिक समुदायले प्रतक्ष्य निगरानी र चेतावनी मात्रै हैन कि कारवाही समेत गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ ।
संविधान जारी भएको पाँच वर्षपछि भएपनि यसरी नामाकारण र प्रादेशिक राजधानीको टुङ्गो लाग्नु निकै नै आशालाग्दो कुरा हो । आशालाग्दो कुरा यस अर्थमा कि अझै पनि केही प्रदेशको नाम तथा राजधानीको विषय यसैगरी टुङ्ग्याउन बाँकी नै छ । त्यसैले अब डिपिआर तयार गरी दु्रत गतिमा नयाँ सहर बन्ने र बनाउने प्रकृयामा लाग्नु पर्ने देखिन्छ । अर्को कुरा सहरको संरचना नै नयाँ बनेपछि दाङको कुनै ऐतिहासिक क्षेत्रको नामबाट वा प्रदेशका १२ जिल्लाहरुको चिनारी झल्किने गरी सहर विशेषको पुर्ननामाकारण गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसरी नाम राख्दा भने अलिक मौलिकता तथा यस क्षेत्रको ऐतिहासिक पक्षलाई पनि समेट्नुपर्ने देखिन्छ । किनकी प्रदेशको नाम लुम्बिनी हुनुले यस क्षेत्रकको धार्मिक चिनारी झल्किएको छ भने कहिँ कतै ऐतिहासिकता पनि झल्किनु पर्दछ । धन्यावाद ।
0 Comments