लालुले भने, ‘नेपालका समस्या मोदीका कारण समाधान नभएको हो’

 काठमाडौ–राष्ट्रिय जनता दलका अध्यक्ष लालुप्रसाद यादवले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका कारण नेपालको समस्या झन् चर्किदै गरेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री मोदी कुटनीतिक नेपालमा फेल भएको समेत दाबी गर्दै उनकै कारणले नेपाली जनताले दुःख पाइरहेको बताए ।
मधेश आन्दोलनको बारेमा जानकारी गराउन तथा समर्थन जुटाउन सद्भावना पार्टीका नेताहरु विहारको राजधानी पटनास्थित लालु निवास पुगेपछि उनले त्यस्तो दावी गरेका हुन् ।

‘मधेशी जनता आफ्नो अधिकारका लागि लडि रहेको र त्यसले निकै दुख पाएको कुरा मलाई राम्री थाह छ तर यसमा मोदीजी मुख्य दोषी रहनु भएको छ,’ उनले भने, ‘मोदीजी नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि उचाल्नु हुन्छ यता मधेशीलाई पनि उचाल्नु हुन्छ, यसले गर्दा दुवै पक्ष आआफ्नो अडान टसमस भएका छैनन् ।’
सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र राय यादवको टोलीसँग आफ्नो निवासमा कुरा गर्दै लालुले भने, ‘कुरा एउटा हुनुपर्छ, दाहोरो कुरा हुनुहुँदैन, मधेशी जनतासँग अन्याय भएको छ भने मधेशी जनतासँगै रहनु पर्छ न कि कहिले सरकार पक्षको कुरा बोल्दिने त कहिले मधेशीको कुरा बोल्दिने त्यसले गर्दा समस्या सुल्झनु भन्दा झन बिग्रिएको छ ।’

नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले गरेको तीन बुँदे प्रस्तावलाई भारतले समर्थन गरेको प्रति उनको आपत्ति थियो ।

आफ्नो पूर्ण समर्थन मधेशीको पक्षमा रहेको र यसका लागि आफूले दिल्ली सरकारसँग पनि कुरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै लालूले अधिकारको लडाईमा अगाडि बढ्न सुझाव दिएको नेता यादवले रातोपाटीलाई बताए ।
टोलीले लालु यादवलाई मात्र होइन कि विहारमा भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुलाई पनि भेटेर फर्केका छन् । मधेशी मोर्चाका नेताहरु दिल्ली भ्रमणबाट फर्केपछि पनि समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको धारणा टोलीका नेता योगेन्द्र राय यादवले राखेका थिए ।
‘मधेश आन्दोलनको झण्डै पाँच महिना हुन थालेको छ तर नेपाल सरकारको सोच १९ बाट २० भएको छैन । दमन गरेर नै आन्दोलन रोक्न चाहेको देखिन्छ,’ भारतीय नेताहरुलाई ब्रिफ गर्दै नेता यादवले भनेका थिए, ‘वार्ताको नाममा पटक पटक मधेशी नेताहरुलाई बोलाउँछन् तर कुनै निष्कर्ष निस्किदैन’ । राज्यबाट नै मधेशमा विभिन्न भ्रमहरु छरेर आन्दोलनलाई साम्प्रदायी बनाउन खोजेको आरोप नेताहरुले लगाएका थिए ।
भाजपाका वरिष्ठ नेता सुशिल कुमार मोदीलाई पनि उनीहरुले भेटेका छन् । सो क्रममा उनले मधेशी जनतासँग अन्याय भएको भन्दै यस बारेमा आफूले प्रधानन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजसँग भेटेर कुरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
नेपालका समस्यालाई धेरै दिनसम्म लम्ब्याउनु नहुने र भारतले यसलाई कुटनीतिक रुपमा चाँडै समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने भन्दै यसका लागि आफूले भारतीय सरकारसँग कुरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको नेता यादवले बताए


नेता मोदीले नयाँ सविधानमा मधेशीहरुको के के माग समटिएको छ, के समेटिएको छैन भन्ने लगायतको विषयमा पनि जिज्ञासा राखेका थिए । त्यसका बारेमा नेता योगेन्द्रराय यादवले प्रष्ट रुपमा कुराहरु राखेका थिए ।
उनीहरुले लालु र मोदीका साथै रघुवंश प्रसाद सिह, सुनिल कुमार, सजय सुरावगीलगायतका नेताहरुलाई भेटेर फर्केका छन् । अब उनीहरुले केही दिनमै भारत उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनउ जाने तयारी गरिरहेका छन् ।
नेता यादवले भने, ‘मधेशको समस्या दिल्लीलाई बुझाउनु भन्दा विहार, उत्तर प्रदेश र झारखण्डका नेतालाई सम्झाउँदा प्रभावकारी हुने उद्देश्यका साथ हामीले भ्रमणलाई निरन्तरता दिएका छौ ।

ठमाडौ–राष्ट्रिय जनता दलका अध्यक्ष लालुप्रसाद यादवले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका कारण नेपालको समस्या झन् चर्किदै गरेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री मोदी कुटनीतिक नेपालमा फेल भएको समेत दाबी गर्दै उनकै कारणले नेपाली जनताले दुःख पाइरहेको बताए । - See more at: http://www.ratopati.com/news/23734/#sthash.jronGnpm.dpuf

ठमाडौ–राष्ट्रिय जनता दलका अध्यक्ष लालुप्रसाद यादवले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका कारण नेपालको समस्या झन् चर्किदै गरेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री मोदी कुटनीतिक नेपालमा फेल भएको समेत दाबी गर्दै उनकै कारणले नेपाली जनताले दुःख पाइरहेको बताए । - See more at: http://www.ratopati.com/news/23734/#sthash.jronGnpm.dpuf

२२ पुस, काठमाडौं । भूकम्पबाट भएको क्षति र भारतीय नाकाबन्दीबाट समस्यामा परेका उद्योगी-व्यवसायीहरुलाई सरकारले राहतको प्याकेज घोषणा गरेको छ । अब भूकम्पपीडित व्यवसायीले राहतका साथै ५ प्रतिशत व्याजदरमै ऋण पाउने भएका छन् ।

‘यो कोष तत्कालै कार्यान्वयनमा आउँछ । कोषको सञ्चालन प्रक्रियाका बारेमा छिट्टै नै राष्ट्र बैंकले कार्यविधि सार्वजनिक गर्ने छ,’ बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री विष्णु पौडेलले भने ।

अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्योग तथा अन्य क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा ब्याज लिँदै आएका छन् । सरकारले ल्याएको यो प्याकेजले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई ठूलो राहतको महशुस हुने भएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीबन दिने उद्देश्यले मर्कामा परेका उद्योगी-व्यवसायीलाई राहत दिन सरकारले एक खर्ब रुपैयाँको पुनरुद्धार कोषको स्थापना गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले पुनरुद्वार कोषको स्थापना गरेको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै भूकम्पपीडित व्यवसायीलाई राहत दिन पुनरुद्वार कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरी कोषमा ५० करोड रुपैयाँ राखेको छ । सरकारले कोषबाट मर्कामा परेका उद्योगी-व्यवसायीले राहत तथा ५ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण पाउने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

कोषमा केही रकम सरकारले, केही विकास साझेदारले, केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले, केही पुनकर्जाको व्याजबाट कोषमा रकम जम्मा हुने उनले जानकारी दिए ।

व्यवसायीहरुलाई दिने व्याज अनुदान सरकारले सीधै कोषका खोतामा जम्मा गरिदिने र राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतमा दिएको पुनकर्जा लिएको रकम बैंकहरुले व्यवसाइलाई ऋण प्रवाह गर्दा प्राप्त भएको व्याज पनि कोषमा राखिने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी, व्यवसायीलाई राहत होस भनेर राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक १० गते नै राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, कर्जा पुनतालिकीकरण गर्ने र टीआर कर्जामा १२० दिनलाई बढाएर १ सय ८० दिन पुर्‍याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन नै दिइसकेको छ ।

कोष स्थापना भएपछि निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सरकार साथमै भएको महसुस भएको उनले बताए ।

कोषमा योगदान गर्न निजी क्षेत्रका बैंकहरु निकै उत्साहित भएको मन्त्री पौडेलले सुनाए । मन्त्री पौडेलका अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कोषमा दिन सक्ने योगदानका बारेमा जानकारी लिने र सोहीअनुरुप स्रोत परिचालन गरिने छ ।

यसरी बैंकहरुले कोषमा गरेको योगदान बैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) मा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको उनले जानकारी दिए ।

सरकारले शोधभर्ना लिन बाँकी रहेको ५० अर्ब रुपैयाँमध्ये २४ अर्ब रुपैयाँ आइसकेको र त्यो रकम कोषमा जम्मा गर्ने अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मीले जानकारी दिए ।

व्यवसायीहरुलाई राहत प्याकेज घोषणा गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपाल, राजस्व सचिव नवराज भण्डारीलगायतका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको उल्लेख्य उपस्थिति थियो ।

भूकम्प तथा भारतले लगाएको नाकाबन्दीपछि उद्योग तथा व्यवसाय धराशयी भएको भन्दै व्यवसायीले ब्याजमा अनुदान दिन माग गर्दै आएका थिए ।

उद्योगी भन्छन्- हामीले हौसला पायौं
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी बरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणाले उद्योग वाणिज्य महासंघको अनुरोध सरकारले स्वीकार गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरिन् ।

‘सरकारको यो निर्णयसँगै व्यापारी र उद्योगीलाई हौसला मिलेको छ,’ राणाले भनिन् ।

त्यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सरकारले राम्रो कामको सुरुवात गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘विगतका कोषहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेका भए पनि यो कोष चाहिँ कार्यान्वयनमा आउनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु,’ शर्माले भने ।

त्यस्तै नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रका काँधमा जिम्मेवारी थपिएको बताए । कोष २ वर्षका लागि स्थापना गरिएको तर नेपालमा छोटो समयमै व्याज तलमाथि हुने समस्या भएकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने पौडेलले सुझाए ।

‘हामीसँग ६ प्रतिशतमा ऋण दिने भन्ने छलफल भएको थियो, मन्त्रिपरिषदले ५ प्रतिशतमा दिने निर्णय गरेछ,’ उनले भने ।

- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2016/01/371748/#sthash.0aRi5Zlq.dpuf

२२ पुस, काठमाडौं । भूकम्पबाट भएको क्षति र भारतीय नाकाबन्दीबाट समस्यामा परेका उद्योगी-व्यवसायीहरुलाई सरकारले राहतको प्याकेज घोषणा गरेको छ । अब भूकम्पपीडित व्यवसायीले राहतका साथै ५ प्रतिशत व्याजदरमै ऋण पाउने भएका छन् ।

‘यो कोष तत्कालै कार्यान्वयनमा आउँछ । कोषको सञ्चालन प्रक्रियाका बारेमा छिट्टै नै राष्ट्र बैंकले कार्यविधि सार्वजनिक गर्ने छ,’ बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री विष्णु पौडेलले भने ।

अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्योग तथा अन्य क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा ब्याज लिँदै आएका छन् । सरकारले ल्याएको यो प्याकेजले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई ठूलो राहतको महशुस हुने भएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीबन दिने उद्देश्यले मर्कामा परेका उद्योगी-व्यवसायीलाई राहत दिन सरकारले एक खर्ब रुपैयाँको पुनरुद्धार कोषको स्थापना गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले पुनरुद्वार कोषको स्थापना गरेको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै भूकम्पपीडित व्यवसायीलाई राहत दिन पुनरुद्वार कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरी कोषमा ५० करोड रुपैयाँ राखेको छ । सरकारले कोषबाट मर्कामा परेका उद्योगी-व्यवसायीले राहत तथा ५ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण पाउने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

कोषमा केही रकम सरकारले, केही विकास साझेदारले, केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले, केही पुनकर्जाको व्याजबाट कोषमा रकम जम्मा हुने उनले जानकारी दिए ।

व्यवसायीहरुलाई दिने व्याज अनुदान सरकारले सीधै कोषका खोतामा जम्मा गरिदिने र राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतमा दिएको पुनकर्जा लिएको रकम बैंकहरुले व्यवसाइलाई ऋण प्रवाह गर्दा प्राप्त भएको व्याज पनि कोषमा राखिने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी, व्यवसायीलाई राहत होस भनेर राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक १० गते नै राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, कर्जा पुनतालिकीकरण गर्ने र टीआर कर्जामा १२० दिनलाई बढाएर १ सय ८० दिन पुर्‍याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन नै दिइसकेको छ ।

कोष स्थापना भएपछि निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सरकार साथमै भएको महसुस भएको उनले बताए ।

कोषमा योगदान गर्न निजी क्षेत्रका बैंकहरु निकै उत्साहित भएको मन्त्री पौडेलले सुनाए । मन्त्री पौडेलका अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कोषमा दिन सक्ने योगदानका बारेमा जानकारी लिने र सोहीअनुरुप स्रोत परिचालन गरिने छ ।

यसरी बैंकहरुले कोषमा गरेको योगदान बैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) मा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको उनले जानकारी दिए ।

सरकारले शोधभर्ना लिन बाँकी रहेको ५० अर्ब रुपैयाँमध्ये २४ अर्ब रुपैयाँ आइसकेको र त्यो रकम कोषमा जम्मा गर्ने अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मीले जानकारी दिए ।

व्यवसायीहरुलाई राहत प्याकेज घोषणा गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपाल, राजस्व सचिव नवराज भण्डारीलगायतका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको उल्लेख्य उपस्थिति थियो ।

भूकम्प तथा भारतले लगाएको नाकाबन्दीपछि उद्योग तथा व्यवसाय धराशयी भएको भन्दै व्यवसायीले ब्याजमा अनुदान दिन माग गर्दै आएका थिए ।

उद्योगी भन्छन्- हामीले हौसला पायौं
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी बरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणाले उद्योग वाणिज्य महासंघको अनुरोध सरकारले स्वीकार गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरिन् ।

‘सरकारको यो निर्णयसँगै व्यापारी र उद्योगीलाई हौसला मिलेको छ,’ राणाले भनिन् ।

त्यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सरकारले राम्रो कामको सुरुवात गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘विगतका कोषहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेका भए पनि यो कोष चाहिँ कार्यान्वयनमा आउनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु,’ शर्माले भने ।

त्यस्तै नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रका काँधमा जिम्मेवारी थपिएको बताए । कोष २ वर्षका लागि स्थापना गरिएको तर नेपालमा छोटो समयमै व्याज तलमाथि हुने समस्या भएकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने पौडेलले सुझाए ।

‘हामीसँग ६ प्रतिशतमा ऋण दिने भन्ने छलफल भएको थियो, मन्त्रिपरिषदले ५ प्रतिशतमा दिने निर्णय गरेछ,’ उनले भने ।

- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2016/01/371748/#sthash.0aRi5Zlq.dpuf